दिग्गज बताएंगे कौन बनेगा एशिया का चैंपियन

पीकरः सुनील गावस्कर, भारत के पूर्व कप्तान

वसीम अकरम, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान

4:15- 5:00 PM - स्पिन इज किंग

स्पीकरः हरभजन सिंह, 2011 विश्व कप विजेता टीम के स्पिनर

मुथैया मुरलीधरन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
अब्दुल कादिर, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर

5:00-5:45 PM : एशिया का किंग कौन?

स्पीकरः मो. अजहरुद्दीन, भारत के पूर्व कप्तान

मिस्बाह उल हक, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान

हबीबुल बशर, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान

मदन लाल, भारत के पूर्व क्रिकेटर

6:00-6:45 PM : सुपरहिट कैप्टंस

स्पीकरः मो. अजहरुद्दीन, भारत के पूर्व कप्तान

यूनुस खान, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान

6:45-7:30 PM: इंडिया, इंडिया

स्पीकरः रविचंद्रन अश्विन, भारतीय टीम के खिलाड़ी

7:30-9:00 PM : चैंपियंस XI

स्पीकरः सुनील गावस्कर, भारत के पूर्व कप्तान

वसीम अकरम, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान

अब्दुल कादिर, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर

मो. अजहरुद्दीन, भारत के पूर्व कप्तान

हरभजन सिंह, 2011 विश्व कप विजेता टीम के स्पिनर
मुथैया मुरलीधरन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

मिस्बाह उल हक, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान

यूनुस खान, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान

हबीबुल बशर, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान

रविचंद्रन अश्विन, भारतीय टीम के खिलाड़ी

मदन लाल, भारत के पूर्व क्रिकेटरएशिया कप का रोमांच छाने वाला है. सोमवार (17 सितंबर) को इंडिया टुडे ग्रुप एक बार फिर 'सलाम क्रिकेट' के साथ हाजिर है. इस कॉन्क्लेव का आयोजन दुबई में किया जाएगा, जहां एक ही मंच पर 11 दिग्गज जुटेंगे. इस दौरान क्रिकेट की दुनिया के धुरंधर बताएंगे इस बार एशिया कप में कौन बाजी मारेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं. मौका है उनके जन्मदिन का, पीएम यहां पर स्कूली बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे और उनसे बात करेंगे. इतना ही नहीं पीएम मोदी शाम को बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे.

प्रधानमंत्री सबसे पहले नरूर गांव के प्राथमिक स्कूल का रुख करेंगे. जहां बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में काशी विद्यापीठ में उन कूड़ा बीनने वाले बच्चों से भी मिलेंगे, जो कभी स्कूल नहीं जा पाए हैं. पीएम बच्चों को अपनी सालगिरह पर कुछ उपहार दे सकते हैं.

मोदी के स्वागत में वाराणसी की सड़कों और इमारतों को सजाया गया है. इसके अलावा शहर के चौराहों पर भी रंगोली और झालरें लगाई गई हैं. यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री वाराणसी में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं. पूरे शहर में बीजेपी के झंडे-पोस्टर लगाए गए हैं.इसके बाद पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने जाएंगे. अगले दिन यानी मंगलवार को पीएम मोदी बीएचयू के सभागार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. यहां पर ही प्रधानमंत्री मोदी काशी को बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं. PM करीब 500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे.

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कई सुरक्षाबलों को लगाया गया है. इनमें 70 डिप्टी एसपी, 560 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 22 एसओ, 4000 कांस्टेबल, 70 महिला सब इंस्पेक्टर, 600 होमगार्ड , 8 कंपनी पीएसी, 16 कंपनी पैरा मिलिट्री फ़ोर्स, एटीएस, एसपीजी, एनएसजी, एलआईयू समेत कई ख़ुफ़िया एजेंसियां भी रहेंगी.

भारत का विकल्प बना चीन?

कॉर्नेगी इंडिया के एनलिस्ट कॉन्स्टैन्टिनो ज़ेवियर ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा है, ''नेपाल और चीन की क़रीबी एक बड़ा परिवर्तन है. यह नेपाल के इतिहास में पहली बार है कि चीन नेपाल को भारत का विकल्प मुहैया करा रहा है.''
नेपाल मामलों के जानकार आनंदस्वरूप वर्मा कहते हैं, ''जिस तरह भारत में राष्ट्रवाद की बात होती है तो पाकिस्तान विरोध केंद्र में आ जाता है. उसी तरह अब नेपाल में चुनावों के दौ

शीत युद्ध के बाद यह पहली मौक़ा है जब रूस बड़े पैमाने पर क़रीब तीन लाख सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है. पूर्वी साइबेरिया में किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास को 'वोस्टोक-2018' का नाम दिया गया है.

इसमें चीन के 3200 सैनिक भी शामिल हो रहे हैं. इतना ही नहीं, अभ्यास में चीन कुछ बख़्तरबंद वाहन और एयरक्राफ्ट भी हिस्सा बन रहे हैं.
कुछ इसी तरह का अभ्यास शीत युद्ध के दौरान साल 1981 में किया गया था, लेकिन वोस्टोक-2018 में उससे कहीं अधिक सैनिक शामिल हैं.
एक सप्ताह तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास ऐसे वक़्त में हो रहा है जब नैटो और रूस के बीत मतभेद अपने चरम पर हैं.
युद्धाभ्यास शुरू होने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाक़ात की और कहा, "राजनीति, सुरक्षा और सैन्य क्षेत्र में हमारा रिश्ता भरोसेमंद है."ल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्ज़े के बाद नैटो से उसके रिश्ते ख़राब हुए हैं. नैटो 29 देशों का साझा सैन्य संगठन है और यह माना जाता है कि इसमें अमरीका का वर्चस्व है.
रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेसकोव ने इस अभ्यास को जायज़ बताया है.
मंगलवार और बुधवार को अभ्यास की योजना बनाई जाएगी और दूसरी तैयारियां होंगी. वास्तविक जंगी कार्रवाई गुरुवार से शुरू होगी और पांच दिनों तक चलेगी.
रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अभ्यास में 36 हज़ार बख़्तरबंद वाहन, टैंक, सैन्य हथियार वाहक आदि शामिल होंगे.
11 से 17 सितंबर तक होने वाले अभ्यास में इनके अलावा एक हज़ार एयरक्राफ्ट के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा.
पूरा अभ्यास पांच सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्रों, चार एयरबेस, जापान सागर और कुछ अन्य जगहों पर किया जाएगा. इसमें नौसेना के 80 जहाज़ हिस्सा लेंगे.
रूस का कहना है कि जापान के उत्तर में विवादित दीप कुरिल पर अभ्यास नहीं किया जाएगा.
पिछले साल भी रूस ने बेलारुस के साथ मिल कर सैन्य अभ्यास किया था.
चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ेगी और इससे उनकी ताक़त में इज़ाफ़ा भी होगा. विपरीत परिस्थितियों में दोनों देश मिलकर ख़तरे को चुनौती दे सकते हैं.
मंगोलिया ने इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने से जुड़ी कोई अग्रिम जानकारी अभी तक नहीं दी है.
रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु कहते हैं कि मध्य एशिया में इस्लामिक चरमपंथ रूस की सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा है.
चीन ने मुस्लिम बहुल इलाक़े शिनजियांग क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा और सेंसरशिप लगाई है.
इस इलाक़े में हाल के सालों में कई हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं और चीन का आरोप है कि इस्लामिक चरमपंथी और अलगाववादी इलाक़े में समस्याएं पैदा कर रहे हैं.
हाल के सालों में रूस और चीन के बीच सैन्य रिश्ते बेहतर हुए हैं और इन अभ्यासों के दौरान उनके पास एक संयुक्त क्षेत्रीय मुख्यालय भी होगा.
जानकार मानते हैं कि रूस और चीन का इस तरह एक-दूसरे के क़रीब आना अमरीका के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव से निपटने का एक तरीका है. या यूं कहें कि दोनों देश आंशिक रूप से ही सही मगर क़रीब आकर अमरीका के प्रभाव का तोड़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं.
दोनों मुल्कों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है. चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक़, चीन ने साल 2017 में ही अपने प्रत्यक्ष निवेश में 72 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा किया है.
चीन और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंधों में काफ़ी तनाव पैदा हो गया है इसी बीच रूस एक महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर के रूप में सामने आया है.
मौजूदा समय में चीन को सबसे ज़्यादा तेल रूस से ही मिलता है और रूस की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी गाज़प्रोम तीन हज़ार किलोमीटर की गैस पाइपलाइन का निर्माण कर रही है जो पूर्वी साइबेरिया को चीनी सीमा से जोड़ेगी.
रूस के राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की जून में हुई मुलाक़ात भी काफ़ी अच्छी रही थी. शी जिनपिंग ने तो रूस के राष्ट्रपति को अपना सबसे अच्छा और सबसे गहरा दोस्त भी बताया था.
शीत युद्ध के दौरान की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में ज़मीन-आसमान का अंतर है. एक वो वक़्त भी था जब चीन और तब के सोवियत संघ के बीच वैश्विक स्तर पर कम्युनिस्ट नेतृत्व और पूर्वी सीमाओं के विस्तार को लेकर संघर्ष चल रहा था.
रान हो रहा है. ऐसी स्थिति भारत ने ही पैदा की है. भारत 2015 में नाकाबंदी कर वहां के नागरिकों को भी अपने ख़िलाफ़ भावना रखने पर मजबूर किया है. नेपाल भारत का विरोध कर ख़ुद को आगे नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के साथ ऐसा नहीं है कि वो भी सोच ले कि उसके अलावा नेपाल के पास कोई विकल्प नहीं है. भारत के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और कई तरह की बेशुमार समानता हैं, लेकिन वो इस मौक़े को भुना नहीं पाया. नेपाल में भारत ने ख़ुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है.''
वो कहते हैं, ''भारत सैकडों सालों तक उपनिवेश रहा है, लेकिन नेपाल कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा. भारत में औपनिवेशिक मानसिकता केवल यहां की राजनीति में ही नहीं है बल्कि समाज और बुद्धिजीवियों में भी दिखती है. हमें नेपाल का गार्ड मंजूर है, नौकर मंजूर है पर एक संप्रभु देश मंजूर नहीं है. 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद 1964 में चीन ने काठमांडू को कोदारी राजमार्ग से जोड़ा था. इसे लेकर भारत की संसद में काफ़ी तीखी बहस हुई थी. कहा जाने लगा कि चीन गोरखपुर तक पहुंच जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं हुआ.''
वो कहते हैं, ''आख़िर एक संप्रभु देश दूसरे देश से अपने हित में संबंध क्यों नहीं बना सकता और वो भी तब जब आप उसके हितों का ख़्याल नहीं रख रहे हैं. 1950 में भारत ने जो नेपाल से पीस एंड फ्रेंडशिप संधि की थी उसे लेकर नेपाल में अब आवाज़ उठ रही है. वो संधि तब हुई थी जब नेपाल में राणाशाही थी. अगर लोकतांत्रिक नेपाल आपसे इस संधि पर बातचीत करना चाहता है तो आपको करना होगा.''

鱼翅高端消费趋冷，普通消费引担忧

中国政府禁止在公务宴请中食用鱼翅的规定出台后，高档饭店的商宴鱼翅量比以前有了明显下降。

在中国，鱼翅羹一直被认为是高档菜品。高档消费减少，致使鱼翅价格下降，以前只有“有钱或有权人士”才能享用的鱼翅，现在普通老百姓也能消费了。鱼翅是否会因身价大跌而成为普通菜品？环保人士对此有担忧。

2013年12月 8日，中国发布新的《党政机关国内公务接待管理规定》，明确规定“工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴”。

中外对话从“第二届中国零鱼翅论坛”上了解到，2013年底，自然大学对北京、上海、深圳高档饭店的鱼翅售卖情况进行调查，发现43%的被访机构知道上述规定，禁止官方宴请吃鱼翅。现在很多官员不敢点鱼翅了。

工作餐可以禁止吃鱼翅，但个人消费却无法硬性规定。中国销售鱼翅的市场大量存在，鱼翅价格下降对鲨鱼来说是福是祸？

国家渔业局工作人员朱争光最近在广州调研时发现，鱼翅价格大幅下降，利润空间大大降低，每公斤150元到250元，不到以前的1/4。他了解到，广州4个市场有1163家商铺销售鱼翅。

山东大学（威海）海洋学院鲨鱼专家王亚民说，鲨鱼面临的主要威胁是非法捕杀与贸易。中国渔民非法捕杀鲸鲨问题严重，这跟执法能力弱有明显关系。非法捕杀、贩卖鲸鲨的人很少受到渔政处罚。比如一名经网友举报被查到的山东渔民，除没收非法所得20万元外，罚款只有两万元，而知法犯法、购买鲨鱼的商人也没有受到处罚。

面对“中国人吃鱼翅导致鲨鱼濒危”的谴责，朱争光提出质疑，中国人不再吃鱼翅，鲨鱼就可以得到保护吗？谁吃了鱼肉，鱼肉在哪里？

朱争光说，鲨鱼有多种用途。在浙江省乐清市，当地有20多家鲨鱼加工企业。现场看到好多鱼肉和鱼皮加工后都是出口到外国，有些被运到斯里兰卡，还有一些被运到欧美制成软骨素、皮包等。

“中国零鱼翅”项目负责人王雪说，2013年所调查的高档餐厅禁售鱼翅比率达到24%，比往年有了提升。她说，“官宴零鱼翅”的出台，给社会提供了一个正面导向，相信明年拒绝提供鱼翅的餐厅数量会更多。

中国最重要的传统节日春节马上到来，中国人有“过年吃好”的饮食文化，因此，鱼翅的消费量可能比平常多。环保组织发起“年夜饭拒绝鱼翅”活动，呼吁中国人从年夜饭开始，再也不吃鱼翅，并拒绝任何鲨鱼制品。

城市可用什么办法影响你变得文明

达马尼（ ）站在他孟买公寓的阳台上指着陷入混乱的十字路口说："你看见路两边的红绿灯了吗？"汽车停了下来，挡住了人行横道。行人和汽车都一动不能动。

达马尼指出："同一个路口没必要有两套信号灯。如果不是两边都有灯号，司机会停在右边，这样他们还能看到信号灯的指示"。
达马尼的建议很简单却十分有效。小小的改变就能让莽撞的司机变得规规矩矩，他们自己可能还没意识到。达马尼是位专家，一位行为学家，但是孟买政府还没意识到行为科学的重要性。达马尼说："改变人们的行为没有必要让他们知道，通过环境潜意识的助推（nudges）也可起作用，这叫做行为设计。"
2013年达马尼和他的伙伴特克钱达尼（ ）一起创办了行为设计公司"公文包"（ ）。他们的首个项目哔哔（ ），就是为了减少孟买滥按汽车喇叭的问题。
方法很简单：六个月来，达马尼和他的伙伴将自己的汽车提供给参与者使用。他们的车上都装了蜂鸣器，司机每次按喇叭时蜂鸣器就会闪烁，而且必须用手才能关闭。蜂鸣器还能记录按喇叭的数据以供研究。结果司机按喇叭的次数平均降低了61%，因为蜂鸣器实在太烦人了。
达马尼认为哔哔简单实用花费少就能解决大的城市问题：噪声污染。他说："如果政府想要减少城市噪音水平，所有车辆都应该强制装上哔哔。我们甚至在马哈拉施特拉邦联合运输委员的公车上装了哔哔，但是除此之外别无进展。"
相比印度，其他国家在政府层面上很快就接受了行为设计。比如说，英国有完善成功的公私合作的"助推单位"——行为洞察力团队（    ）。其项目包括说服人们按时缴税，提高器官捐赠数量，让低收入家庭的孩子立志考一流大学等。
在美国，奥巴马政府也成立了类似的单位——社会和行为科学团队（虽然已经被特朗普政府束之高阁）。该团队致力于帮助人们节约用电和防止自杀等，事实证明，潜意识的"助推"比常见的运用逻辑向人们解释应该做什么及不应该做什么的宣传运动更为有效。
就公共运输而言，孟买平均每天有九到十人死于铁路有关的事故，许多人是因穿越铁轨抄近道出事。2010年，印度铁路公司向行为建筑公司"最后一英里"寻求帮助，以减少死亡数量。
最后一英里所做的尝试中，有一项因异常怪诞格外引人注目。孟买的沃达拉火车站以死于穿越路轨的人很多而著名。该公司在这个火车站竖起一个巨大广告牌，是一个男子被火车碾过的惊恐万状的面部表情。广告一组三张图片（看上去非常逼真，但其实是假的），放大了被火车碾过时的恐惧。该公司还尝试在火车铁轨的枕木上画黄线，帮助人们判断驶来的火车的速度，成功阻止人们横越铁轨。采取最后一英里公司措施前一年，沃达拉火车站的死亡人数是40人，采取了措施后降低到了10人。是最后一英里的创始人之一。他说："即使意识到危险，人们也不会改正错误行为，因为人类并不理智。所以需要新的理论改变人类的行为。"
认为人类并不理智这一观点有悖于古典经济学，因为古典经济学认为人类所做的决定都基于理性。但人类行为并非都基于理性却是行为经济学的前提，该学科将心理学和认知神经学也纳入人类经济行为的研究范围。2017年，美国经济学家，"助推理论"的创始人塞勒（    ）因其在这一新领域的开创性工作荣获诺贝尔经济学奖。但是行为科学如现看起来一样前景广阔毫无害处吗？人类的不理性是否可能被利用，而不仅仅是被操纵？
去年，国际出租汽车公司"优步"就走向了利用助推的歧途。纽约时报报道，优步利用"游戏技术，图表以及非现金奖励诱导司机长时工作，"以获取更多利润。比如，优步会在当前行程结束之前预先载入下一行程，诱导司机不间断工作。一些当地的优步经理在网上使用的是女性身份，以让占多数的男性司机更易听取他们的建议。纽约时报报道说，最后，司机结束一天工作准备登出优步网时，优步的应用程式会鼓励司机继续工作，提出随机的目标建议，比如要超过前一天的收入等。
吉诺（  ）是哈佛商学院的行为科学家和教授，他说"助推和其他行为科学的使用应该是为了试图改变其行为的对象的利益。"
最后一英里的多米尼克似乎也同意她的看法。最开始，他的公司利用行为科学帮助像联合利华这样的品牌市场做营销。他补充道，"很快我们就发现，行为科学能做的不只是帮助卖肥皂。我们最终不做市场营销而是处理像随地大小便和随手乱扔垃圾这样的社会问题。"
印度政府再次向最后一英里寻求帮助，这次是利用行为科学防止孟买浦那高速公路的超速行为。该公司曾成功减少了连接海德拉巴和班加罗尔的44号国道50%的超速。多米尼克的团队在孟买浦那高速公路上画上了平行的白线。靠近事故频发区域时，白线间的距离缩短，司机误以为汽车在加速，会不自觉踩刹车减低速度。
根据多米尼克的说法，助推办法可以很简单，在这里只要改个名字就行了。"把这条公路叫做'孟买浦那高速公路'，人们会认为在这条路上开车需要加速。"

深圳滑坡事故暴露渣土围城困境

城市建设过程中产生的余泥渣土由于处理不慎，瞬间冲毁33栋民宅和厂房。12月20日11时40分，在没有地震、暴雨等自然灾害诱发的情况下，深圳一处渣土山突然发生大面积滑坡，截至21日失踪人数将近百人。专家鉴定后认为，事故原因是废弃渣土堆得过多过高，且没有防护措施。

这处渣土山位于广东省深圳市的恒泰裕工业园，两年堆起的渣土山有20多层楼高。深圳毗邻香港，属于中国沿海经济发达城市。

国土资源部官方微博20日通报称，初步查明深圳垮塌体为人工堆土，原有山体没有滑动。人工堆土垮塌的地点主要堆放渣土和建筑垃圾，由于堆积量大、堆积坡度过陡，导致失稳垮塌。

据媒体报道，广东省地质环境监测总站专家经现场勘测后称，事故发生地点原是一个老采石场，后作为余泥渣土受纳场使用。虽然事故当天有一点降雨，但理论上并不足以诱发山体滑坡。初步判断主要原因还是渣土堆得过高，且没有防护措施。据估算，滑坡堆土量至少超过10万立方米。

“余泥渣土”是指建造和拆除各类建筑物、道路、管网以及居民装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。

《北京青年报》记者了解到，“渣土山”为当地政府2014年2月合法审批项目，使用期限至2015年2月21日，建设这个临时受纳场的目的是解决困扰深圳的余泥渣土排放难题。与报建手续繁琐、建设周期长的永久受纳场相比，临时受纳场报建手续简单，更易审批通过。

附近居民告诉记者，临时受纳场建成后，几乎每天都有上百辆大卡车运来泥土，很多时候这些卡车甚至会通宵工作，进进出出和倾倒渣土作业时发出的巨大噪音，多次被居民投诉。这些渣土车每车次收费200多元，有专人收费。

《北京青年报》报道说，今年1月12日编制完成的相关环评报告曾指出该受纳场存在崩塌滑坡隐患，有潜在的水土流失危害，“危及山体和边坡的安全”，应采取有效的防治措施进行治理。

但这份环评报告并没有引起重视。这次灾害暴露出深圳在城市建设中面临余泥渣土无处可倒困境，忽视和不当处理又引发了灾难的发生。

随着日益增加的轨道交通建设、旧城改造，和遍布深圳的地产开发，深圳开挖的土方大大增加，产生的余泥渣土已远远超过当地处理能力。

据报道，深圳市目前年产生建筑废弃物达3000万立方米，相当于300个此次发生灾害的渣土堆规模。2001年后，由于待建地逐步减少、低洼地带基本填平，大型填海工程也基本完成并受到严格管制，深圳的余泥渣土排放平衡在这一阶段被打破，并进入了排放难阶段。

跟北京、上海和广州这三个一线城市相比，深圳面积最小，大量废弃的土料越来越难找到合适的堆放地。据《深圳晚报》2014年10月报道，深圳当时已有12座受纳场，但只能撑一年。市内尚有多条地铁尚未建成，余泥渣土排放难将持续到2020年。

美印或将加强能源合作抗击气候变化

月7日，印度总理莫迪应邀前往白宫，与美国总统奥巴马共进工作午餐。席间，两人的谈话很可能会围绕气候变化的话题展开，以及两国应如何加大努力，减轻气候变化的最坏影响。

美国商界对印度发展核能及太阳能产业的计划有着浓厚的兴趣，这两项产业的发展也直接影响着全球气候变暖，但两国领导人在这一方面仍有一些分歧需要解决。

美印两国预计将会就核能合作发表重要公告，印度将以更为清洁的核能取代化石燃料燃烧。此前，美印两国就达成初步协议，将由纽约上市企业——西屋电气公司协助印度核电公司在印度南部的安得拉邦建造六个核反应堆。这一突破性协议将在6月6日至8日莫迪访美期间最终敲定。

2005年，美印两国曾签署具有历史性意义的民用核协议，结束了印度长期以来脱离国际核能社会的状态。而此次协议一旦签署，将会成为2005年以后两国之间首个商业协议。

2015年1月，美国总统奥巴马访问印度。期间，奥巴马与莫迪就核电站事故责任问题达成一致。随后在2015年12月，印度与日本达成的民用核协议允许西屋电气的母公司东芝与印度进行商业谈判。

关于太阳能的争论

太阳能的前景并不乐观。印度政府此前曾推出国家太阳能计划（NSM），目标到2022年实现2000万千瓦太阳能并网的目标。但近来，由于该项目所用的太阳能电池板和电池组件进口出现贸易纠纷，美印两国原本不断增长的双边合作遇到了阻碍。

今年2月，世界贸易组织（WTO）就美国诉印度太阳能电池板及电池组件案做出有利于美国的裁决，裁定印度在全国太阳能计划中的国内含量要求部分违反世贸规则。该计划规定，项目使用的特定电池及组件必须为印度制造。

4月，印度决定对世贸组织裁决提起上诉。

世贸组织这一立场受到了环保主义者的批评，和塞拉俱乐部的伊拉娜·所罗门一样，他们中的一些人指出，印度的国家太阳能项目推动了印度太阳能产能的快速增长，有助于减少该国对煤炭的依赖，同时促进清洁能源行业的就业的。

美国政府反驳称，保护主义无助于推动清洁能源的发展，因为会使用比自由交易市场上更为昂贵、更加低效的设备。

动力

莫迪和奥巴马是否能够解决分歧，两国能否在近年来共同发起的其他倡议的基础之上继续深化合作，这些目前还都未可知。

2014年9月首次双边会晤时，莫迪和奥巴马就达成协议，两国将在能源安全、清洁能源和气候变化方面建立战略合作伙伴关系。

随后，两国领导人通过一系列倡议行动，进一步扩大了原本就很成功的美国-印度促进清洁能源伙伴关系（PACE），如建立新的能源智能城市伙伴关系，推动印度建设高效的城市能源基础设施；推出扩大印度可再生能源并网规模的新项目；加大“通过清洁能源促进能源获取”项目（PEACE）的覆盖面，释放更多的私营部门投资；并且建立新的清洁能源融资论坛，促进清洁能源项目的投资和贸易等。

当时，美国进出口银行曾与印度可再生能源发展局签署协议，承诺为印度提供10亿美元融资，支持其能源经济向低碳且具有气候韧性的方向转型，同时促进美国可再生能源对印度的出口。

随着各国相继批准和执行2015年12年巴黎气候大会通过的《巴黎协定》，莫迪和奥巴马预计将会采取务实的态度，共同应对全球变暖的问题。

尽管双方存在贸易纠纷，美国很可能还是会支持印度达成其可再生能源的发展目标。印度曾在巴黎大会上承诺，到2030年，其国内非化石燃料发电量所占份额将提升至40%。

“实际情况有需要，加上莫迪政府又有决心，让印度成了全球最大的可再生能源市场，同时那里也有着最大的投资机会，”位于美国华盛顿特区的世界资源研究所高级研究员安德鲁·莱特6月1日在一篇博文中写道。

他还说：“失败的风险非常大。与目前政府雄心勃勃的可再生能源计划相比，解决印度能源覆盖问题的可持续路径太少了。下周，莫迪可以和奥巴马一起制定两国的合作进程，好让两国的未来都朝着更加可持续的方向发展。”

本文原载中外对话自网站印度气候对话。

美印或将加强能源合作抗击气候变化

月7日，印度总理莫迪应邀前往白宫，与美国总统奥巴马共进工作午餐。席间，两人的谈话很可能会围绕气候变化的话题展开，以及两国应如何加大努力，减轻气候变化的最坏影响。

美国商界对印度发展核能及太阳能产业的计划有着浓厚的兴趣，这两项产业的发展也直接影响着全球气候变暖，但两国领导人在这一方面仍有一些分歧需要解决。

美印两国预计将会就核能合作发表重要公告，印度将以更为清洁的核能取代化石燃料燃烧。此前，美印两国就达成初步协议，将由纽约上市企业——西屋电气公司协助印度核电公司在印度南部的安得拉邦建造六个核反应堆。这一突破性协议将在6月6日至8日莫迪访美期间最终敲定。

2005年，美印两国曾签署具有历史性意义的民用核协议，结束了印度长期以来脱离国际核能社会的状态。而此次协议一旦签署，将会成为2005年以后两国之间首个商业协议。

2015年1月，美国总统奥巴马访问印度。期间，奥巴马与莫迪就核电站事故责任问题达成一致。随后在2015年12月，印度与日本达成的民用核协议允许西屋电气的母公司东芝与印度进行商业谈判。

关于太阳能的争论

太阳能的前景并不乐观。印度政府此前曾推出国家太阳能计划（NSM），目标到2022年实现2000万千瓦太阳能并网的目标。但近来，由于该项目所用的太阳能电池板和电池组件进口出现贸易纠纷，美印两国原本不断增长的双边合作遇到了阻碍。

今年2月，世界贸易组织（WTO）就美国诉印度太阳能电池板及电池组件案做出有利于美国的裁决，裁定印度在全国太阳能计划中的国内含量要求部分违反世贸规则。该计划规定，项目使用的特定电池及组件必须为印度制造。

4月，印度决定对世贸组织裁决提起上诉。

世贸组织这一立场受到了环保主义者的批评，和塞拉俱乐部的伊拉娜·所罗门一样，他们中的一些人指出，印度的国家太阳能项目推动了印度太阳能产能的快速增长，有助于减少该国对煤炭的依赖，同时促进清洁能源行业的就业的。

美国政府反驳称，保护主义无助于推动清洁能源的发展，因为会使用比自由交易市场上更为昂贵、更加低效的设备。

动力

莫迪和奥巴马是否能够解决分歧，两国能否在近年来共同发起的其他倡议的基础之上继续深化合作，这些目前还都未可知。

2014年9月首次双边会晤时，莫迪和奥巴马就达成协议，两国将在能源安全、清洁能源和气候变化方面建立战略合作伙伴关系。

随后，两国领导人通过一系列倡议行动，进一步扩大了原本就很成功的美国-印度促进清洁能源伙伴关系（PACE），如建立新的能源智能城市伙伴关系，推动印度建设高效的城市能源基础设施；推出扩大印度可再生能源并网规模的新项目；加大“通过清洁能源促进能源获取”项目（PEACE）的覆盖面，释放更多的私营部门投资；并且建立新的清洁能源融资论坛，促进清洁能源项目的投资和贸易等。

当时，美国进出口银行曾与印度可再生能源发展局签署协议，承诺为印度提供10亿美元融资，支持其能源经济向低碳且具有气候韧性的方向转型，同时促进美国可再生能源对印度的出口。

随着各国相继批准和执行2015年12年巴黎气候大会通过的《巴黎协定》，莫迪和奥巴马预计将会采取务实的态度，共同应对全球变暖的问题。

尽管双方存在贸易纠纷，美国很可能还是会支持印度达成其可再生能源的发展目标。印度曾在巴黎大会上承诺，到2030年，其国内非化石燃料发电量所占份额将提升至40%。

“实际情况有需要，加上莫迪政府又有决心，让印度成了全球最大的可再生能源市场，同时那里也有着最大的投资机会，”位于美国华盛顿特区的世界资源研究所高级研究员安德鲁·莱特6月1日在一篇博文中写道。

他还说：“失败的风险非常大。与目前政府雄心勃勃的可再生能源计划相比，解决印度能源覆盖问题的可持续路径太少了。下周，莫迪可以和奥巴马一起制定两国的合作进程，好让两国的未来都朝着更加可持续的方向发展。”