चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

आर के मिश्रा ने सुबह साढ़े आठ बजे नाश्ते के समय नवाज़ शरीफ़ से मुलाकात कर उन्हें वो टेप सुनवाया और उसकी ट्रांस - स्क्रिप्ट उनके हवाले की.
मिश्रा और काटजू उसी शाम ये काम पूरा कर दिल्ली वापस आ गए. इस यात्रा को इतना गुप्त रखा गया कि कम से कम उस समय इसकी कहीं चर्चा नहीं हुई.
सिर्फ़ कोलकाता से छपने वाले अख़बार 'टेलिग्राफ़' ने अपने 4 जुलाई 1999 के अंक में प्रणय शर्मा की एक रिपोर्ट छापी जिसका शीर्षक था, 'डेल्ही हिट्स शरीफ़ विद आर्मी टेप टॉक.'
इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने इस टेप को नवाज़ शरीफ़ को सुनाने के लिए विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू को इस्लामाबाद भेजा था.
रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमण ने 22 जून 2007 को आउटलुक पत्रिका में लिखे एक लेख 'रिलीज़ ऑफ़ कारगिल टेप मास्टरपीस ऑर ब्लंडर ?' में साफ़ कहा कि नवाज़ शरीफ़ को टेप सुनाने वालों को साफ़ निर्देश थे कि वो उस टेप को उन्हें सुना कर वापस ले आएं. उन्हें उनके हवाले न करें.
मिश्रा ने बाद में इस बात का खंडन किया कि उन्होंने ये काम किया था. विवेक काटजू ने भी कभी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की.
इस सबके पीछे भारतीय ख़ेमे जिसमें रॉ के सचिव अरविंद दवे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा और जसवंत सिंह शामिल थे, की सोच ये थी कि इन सबूतों से दो चार होने और इस आशंका के बाद कि भारत के पास इस तरह के और टेप हो सकते हैं, कारगिल पर पाकिस्तानी नेतृत्व और दबाव में आएगा.
इन टेपों के नवाज़ शरीफ़ द्वारा सुन लिए जाने के करीब एक हफ़्ते बाद 11 जून, 1999 को विदेश मंत्री सरताज अज़ीज़ की भारत यात्रा से कुछ पहले भारत ने एक संवाददाता सम्मेलन कर इन टेपों को सार्वजनिक कर दिया.
इन टेपों की सैकड़ों कापियाँ बनवाई गई और दिल्ली स्थित हर विदेशी दूतावास को भेजी गईं.
भारतीय ख़ुफ़िया समुदाय के लोग अभी भी ये बताने में कतराते हैं कि उन्होंने इस काम को कैसे अंजाम दिया?
पाकिस्तानियों का मानना है कि इस काम में या तो सीआईए या फिर मोसाद ने भारत की मदद की. जिन्होंने इन टेपों को सुना है उनका मानना है कि इस्लामाबाद की तरफ़ की आवाज़ ज्यादा साफ़ थी, इसलिए संभवत: इसका स्रोत इस्लामाबाद रहा होगा.
कारगिल पर बहुचर्चित किताब 'फ़्रॉम कारगिल टू द कू 'लिखने वाली पाकिस्तानी पत्रकार नसीम ज़ेहरा अपनी किताब में लिखती हैं,' अपने चीफ़ ऑफ़ जनरल स्टॉफ़ से इतनी संवेदनशील बातचीत खुले फ़ोन पर करके जनरल मुशर्रफ़ ने ये सबूत दिया कि वो किस हद तक लापरवाह हो सकते हैं. इस बातचीत ने सार्वजनिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि कारगिल ऑप्रेशन में पाकिस्तान के चोटी के नेतृत्व का किस हद तक हाथ है.'
दिलचस्प बात ये है कि अपनी बेबाक आत्मकथा 'इन द लाइन ऑफ़ फ़ायर' में परवेज़ मुशर्रफ़ इस घटना से साफ़ कन्नी काट गए और इस बातचीत का कोई ज़िक्र ही नहीं किया हाँलाकि बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में भारतीय पत्रकार एम जे अकबर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन टेपों की असलियत को स्वीकार किया.
इन टेपों को नवाज़ शरीफ़ के सुनवाए जाने के करीब 1 सप्ताह बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अज़ीज़ दिल्ली पहुंचे तो पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रेस काउंसलर बहुत परेशान मुद्रा में दिल्ली हवाई अड्डे के वीआई पी लाउंज में उनका इंतज़ार कर रहे थे.
उनके हाथ में कम से कम छह भारतीय समाचार पत्र थे जिसमें मुशर्रफ़ अज़ीज बातचीत को हेडलाइन में छापा गया था. जसवंत सिंह ने अज़ीज़ से बहुत ठंडे ढंग से हाथ मिलाया.
इन टेपों से दुनिया और ख़ास तौर से भारत में ये धारणा मज़बूत हुई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कारगिल संकट में सीधा हाथ नहीं है और उनको सेना ने कारगिल अभियान की जानकारी से महरूम रखा है.
भारत के ख़ुफ़िया हल्कों में कुछ जगह इन टेपों को सार्वजनिक करने की आलोचना भी हुई.
रॉ के अतिरिक्त सचिव रहे और उस पर चर्चित किताब 'इंडियाज़ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस - सीक्रेटेल ऑफ़ रिसर्च एंड अनालिसिस विंग' लिखने वाले मेजर जनरल वी के सिंह ने बीबीसी को बताया, 'ये पता नहीं है कि इन टेपों को सार्वजनिक कर भारत को अमरीका और संयुक्त राष्ट्र से कितने 'ब्राउनी प्वाएंटस' मिले, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को इसके बाद इस्लामाबाद और बीजिंग के उस ख़ास उपग्रह लिंक का पता चल गया, जिस को रॉ ने 'इंटरसेप्ट' किया था. इसको उसने तुरंत बंद कर दिया.. इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर वो 'लिंक' जारी रहता, तो हमें उसके बाद भी कितनी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होतीं.मेजर जनरल वी के सिंह आगे कहते हैं, 'शायद रॉ या प्रधानमंत्री कार्यालय के उस समय के लोगों ने 1974 में प्रकाशित एफ़ डब्लू विंटरबॉथम की किताब 'अल्ट्रा सीक्रेट' नहीं पढ़ी थी जिसमें पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के एक महत्वपूर्ण ख़ुफ़िया स्रोत का ज़िक्र किया गया था. महायुद्ध की बहुत शुरुआत में ब्रिटेन ने जर्मनी के इंनसाइफ़रिंग डिवाइस 'एनिगमा' के कोड को तोड़ लिया था. इस जानकारी को अंत तक छुपा कर रखा गया और जर्मनों ने पूरे युद्ध के दौरान 'एनिगमा' का इस्तेमाल जारी रखा जिससे ब्रिटिश ख़ुफ़िया विभाग तक बेशकीमती जानकारियाँ पहुंचती रहीं. एक बार तो ब्रिटेन को यहां तक पता चल गया कि अगली सुबह 'लोफ़्तवाफ़े' यानि जर्मन वायु सेना कॉवेंट्री पर बमबारी करने वाली है. उस शहर के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया कर उनकी जान बचाई जा सकती थी. लेकिन चर्चिल ने ऐसा न करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि इससे जर्मनी को शक हो जाता और वो 'एनिगमा' का इस्तेमाल करना बंद कर देते.'
लेकिन दूसरी तरफ़ रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमन का मानना था कि इन टेपों को सार्वजनिक करना मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे बड़ा नमूना था. इसने हमारी सेना के उस दावे को पुख़्ता किया कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना के 'रेगुलर' सिपाही हैं न कि जिहादी पृथकतावादी जैसा कि मुशर्रफ़ बार बार कह रहे थे.
इस जानकारी से अमरीका को इस फ़ैसले पर पहुंचने में भी आसानी हुई कि पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है और उन्हें हर हालत में भारत की भूमि से हटना चाहिए.
इन टेपों ने पाकिस्तानी लोगों के बीच पाकिस्तानी सेना और मुशर्रफ़ की विश्वस्नीयता भी संदेह के घेरे में ला दी. आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कारगिल पर मुशर्रफ़ की सुनाई कहानी को सिरे से ख़ारिज करते हैं.
इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन टेपों को सार्वजनिक करने का वजह से ही दुनिया का पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और उसे कारगिल से अपने सैनिक हटाने पड़े.

لماذا تعرض عمال عرب للضرب في كازاخستان؟

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية مقاطع فيديو تظهر هجوماً جماعياً عنيفاً على أشخاص قيل أنهم عمّال عرب بينهم أردنيون ولبنانيون وفلسطينيون في شركة "اتحاد المقاولين CCC" في كازاخستان.

وتظهر الفيديوهات لحظات تعرّض عدد من المهندسين والعمال العرب للضرب مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، بينما شوهد آخرون ينزفون من شدّة الضرب.
وقال الناشطون إن سبب الاعتداء على العمال العرب يعود لصورة، نشرها المهندس اللبناني (إيلي داوود) مع زميلته الكازاخية على "تويتر"، أثارت غضب زملائها من العمال الكازاخيين الذين اعتبروها إهانة وإساءة لهم ولبلدهم.
بينما اعتبر آخرون أن الصورة غير مسيئة والفتاة الكازاخية تصورت بإرادتها ولم تُجبر على شيء.
فقال علي مرتضى :" هذه الصورة اعتبرها عمّال في كازاخستان انها مسيئة لهم فتهجموا وسحلوا وضربوا كل العمال العرب في الشركة التي يعمل فيها هذا الشاب؟! ما اراه ان الفتاة تتصور بإرادتها ومبتسمة وواضح انها غير مهتمة فاذا كان هذا ضد تقاليد بلدكم عاقبوا بنت بلدكم مش تتمرجلوا على عمال ما الهم حدا"
وفي المقابل رفض آخرون الصورة واعتبروها مسيئة إلى المرأة الكازاخية، وأدانوا ما قام به المواطن اللبناني، ولكن اعتبروا ما تعرض له العمال العرب جريمة.
فقالت لينا :" الاعتداء بوحشية على مهندسين وعمال عرب في كازاخستان من قبل زملاء كازاخيين، بسبب صورة مستهجنة نشرها عامل لبناني اسمه ايلي داوود أساء فيها الى المرأة الكازاخية، ما قام به المدعو إيلي مرفوض ويجب محاسبته بالأطر المناسبة، لكن ما يحصل الآن هو جريمة بحق عمال عرب لا ناقة لهم ولا جمل"
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #كازاخستان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية كلبنان والأردن ومصر والكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 32 ألف تغريدة، انقسم من خلالها المستخدمون بين مؤيد ورافض لما قام به العمال الكازاخيون.
فقال إبراهيم بن عطالله :" شعب كازاخستان جابها من الأخير الحل الوحيد والصحيح مع همجية هذه الشعوب هو التأديب بشكل مباشر ليتعلمو احترام البلدان التي بها مصدر رزقهم او يعودوا الى بلدهم ينظفوا زبالته"
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبناني ايلي داوود، الذي كان السبب وراء الواقعة، قدم فيه اعتذارا من شعب كازاخستان عن أي إساءة قد يكون تسبب بها لزميلته في العمل، مشدداً على أن الصورة التي تم التقاطها لم تكن بهدف الإساءة على الإطلاق.
وعلى الصعيد الرسمي، أجرى وزير الدفاع اللبناني اتصالا بنظيره الكازاخي، عبر فيه عن استنكار لبنان للحادث الذي شهدته كازاخستان واستهدف لبنانيّين وعدداً من العرب، كما طلب من نظيره أخذ جميع الإجراءات لحماية الجالية اللبنانية في كازاخستان، كما اطمأن على حالة اللبنانيّين الذين أصيبوا في الهجوم.
ونشر وزير الخارجية والمغتربين الأردني، أيمن صفدي، على صفحته في تويتر صور للعمال الأردنيين برفقة سفير الأردن في كازاخستان، وعلق قائلا :" سفير المملكة مع شبابنا في كازاخستان. الحمد لله كلهم بخير وموجودون في فندق مؤمن بحراسة أمنية. وتتابع السفارة والوزارة مع السلطات الكازاخستانية لحماية حقوقهم وضمان أمنهم. السلطات هناك أكدت لنا أنها اتخذت كل الاحتياطات وأن الأمور هدأت. ننسق أيضا مع مدير الشركة هناك وهو مواطن أردني"
وكانت قوى الحرية والتغيير قد دعت الى خروج ما أسمته "مواكب الحداد على الشهداء" فيما أطلق "تجمع المهنيين" في بيانٍ أصدره مسمى "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية" على تظاهرات العاصمة الخرطوم حيث تم تحديد نقاط عدة كي ينطلق منها المتظاهرون تزامناً مع تظاهرات نظيرة في مدن ومناطق السودان الأخرى.
وروج المغردون على تويتر ساعة الصفر لانطلاق "المليونية" فكتبت سارة أبو جبة:" الساعة 01:00pm حنسمع أجمل زغرودة ومنها حتتطلع مواكب كالبنيان المرصوص من كل السودان: بتنادى بالحكومة المدنية، ومتمسكة بالسلمية بكل معانيها وأفعالها، شايلة معاها أحلام الشهداء ووصاياهم ، بتتطالب بحرية سلام و عدالة، فليشهد العالم وليسطر التاريخ هذه المليونية العظيمة#مليونه30يونيو".
هذا وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، قد استبق التظاهرات اليوم بتصريحات أدلى بها أمس وحذر فيها من عمليات "تخريب" قد تشهدها التظاهرات، قائلاً إنه في الوقت ذاته ان الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية.
وقد أفادت الأنباء بانتشار قوات أمنية في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد قبل حتى خروج التظاهرات.
ويصادف تاريخ 30 يونيو اليوم الذكرى الثلاثين لوصول عمر البشير لسدة الحكم عبر انقلاب عسكري.
30 يونيو في مصر
أما في مصر، فيصادف الذكرى السادسة للتظاهرات الحاشدة التي أفضت الى الاطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.
وقد أحيى المصريون هذه الذكرى عبر هاشتاغ "30 يونيو ارادة شعب" حيث حصد العدد الأكبر من التغريدات على تويتر بلغ مجموعها حتى لحظة اعداد التقرير أكثر من 15 ألف تغريدة.
واستعاد المغردون باستخدام هذا الهاشتاغ ذكرياتهم ومواقفهم من هذا الحدث التاريخي المثير للجدل.